ब्रेकिंग

एनएमडीसी के चौथे तिमाही के नतीजे

Jun 01, 2019
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एनएमडीसी ने वर्ष 2018-19 में 32.36 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन और बिक्री की। एनएमडीसी इससे वर्ष में 35.58 मिलियन टन का उत्पादन किया था और 36.08 मिलियन टन की बिक्री की थी। आगे पढ़ें...

स्टॉक्स की बिक्री (पुनः जारी) के लिए नीलामी

May 21, 2019
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भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी (पुनर्निर्गम) के जरिए 5,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.32 प्रतिशत ‘सरकारी स्‍टॉक 2024’ (ii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की आगे पढ़ें...

अप्रैल, 2019 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष : 2011-12 = 100) की समीक्षा

May 14, 2019
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अप्रैल, 2019 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधि‍कारिक थोक मूल्‍य सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100)पिछले महीने के 120 अंक (अनंतिम) से 0.8 प्रतिशत बढ़कर 120.9 अंक (अनंतिम) हो गया। आगे पढ़ें...

स्टॉक्स की बिक्री (पुनः जारी) के लिए नीलामी

May 14, 2019
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भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी (पुनर्निर्गम) के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7 प्रतिशत ‘सरकारी स्‍टॉक 2021’ आगे पढ़ें...

नीति आयोग ने ‘फिनटेक कॉनक्‍लेव 2019’ आयोजित किया

Mar 27, 2019
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वित्‍तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) के क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहमियत या प्रधानता को नया स्‍वरूप देने, भावी रणनीति एवं नीतिगत प्रयासों की रूपरेखा तैयार करने और व्‍यापक वित्‍तीय समावेश के लिए विभिन्‍न कदमों पर विचार करने के उद्देश्‍य से नीति आयोग ने नई दिल्‍ली में एक दिवसीय ‘फिनटेक कॉनक्‍लेव’ का आयोजन किया। आगे पढ़ें...

नये सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

Feb 12, 2019
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भारत सरकार ने (i) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.00 प्रतिशत सरकारी स्‍टॉक 2021’ (ii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.24 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2027’ आगे पढ़ें...

ई-भुगतान का उपयोग करते हुए मंडियो में अंतर्राज्‍यीय व्‍यापार की शुरूआत

Jan 10, 2019
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प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्यक्रम ई-नाम ने ई-भुगतान का उपयोग करते हुए मंडियो में अंतर्राज्‍यीय व्‍यापार की शुरूआत करके एक अन्‍य बड़ी उपलब्धि हासिल की है आगे पढ़ें...

रक्षा वस्तुओं की औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक होगा।

Jan 05, 2019
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रक्षा वस्तुओं की सूची अनुलग्नक – I में दी गई है। इन वस्तुओं को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इन रक्षा वस्तुओं के लिए औद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1951 के तहत विनिर्माण के लिए लाइसेंस आवश्यक होगा। आगे पढ़ें...

जयराम ओरन, रांची- वाहनों की मरम्मत के लिए कौशल प्रशिक्षण मिला

Jan 04, 2019
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मोराबदी, रांची के जयराम ओरन एक गरीब और वंचित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। 6 सदस्यों वाले उनके परिवार को एक समय खासी दिक्कतों के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा था। आगे पढ़ें...

34 लाख से ज्यादा महिलाओं ने बनाए ये समूह

Jan 04, 2019
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स्वयं सहायता समूह "Self Help Group"(एस.एच.जी) और उनके संगठनों का क्षेत्रीय और शहर स्तरीय संगठनों (सीएलएफ) के तौर पर गठन डीएवाई-एनयूएलएम का मुख्य आधार हैं। आगे पढ़ें...

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वस्त्र प्रमोशन योजना

Dec 25, 2018
138

यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, क्षमता निर्माण और विपणन सहायता प्रदान करती है। इस योजना का परिव्यय 2017-18 से 2019-20 के लिए 500 करोड़ रूपया है। आगे पढ़ें...

देश से लुप्त होने के कगार पर खुदरा व्यापार

Dec 14, 2018
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ऑनलाइन कंपनियों से प्रभावित खुदरा व्यापार और जीएसटी की जटिलताओं जैसे तमाम मुद्दों को लेकर आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले सैकड़ों व्यापारियों ने जुलूस निकाला आगे पढ़ें...

पढ़ें औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक

Jul 02, 2018
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औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्‍ता मूल्‍य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्‍ल्‍यू) मई,2018 में 1 अंक बढ़कर 289 अंक के स्‍तर पर आ गया। एक माह में हुए परिवर्तन के आधार पर सीपीआई-आईडब्‍ल्‍यू में अप्रैल,2018 से आगे पढ़ें...

नागपुर हवाई अड्डे से पशुधन निर्यात इसी महीने शुरू होगा

Jun 26, 2018
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30 जून, 2018 को पहली बार नागपुर हवाई अड्डे से शारजाह को भेड़-बकरियों का निर्यात किया जाएगा। नागपुर हवाई अड्डे से तीन माह की अवधि के दौरान लगभग एक लाख भेड़-बकरियों का निर्यात किया जाएगा। नागपुर स्थित मल्‍टी-मोडल इंटरनेशनल कारगो हब आगे पढ़ें...

GSTने करदाताओं की संख्या में वृद्धि की और अर्थव्यवस्था को नियमित बनाया :वित्त मंत्री

Jun 19, 2018
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ऐतिहासिक कर सुधार, वस्तु एवं सेवा उत्पाद कर (जीएसटी) ने अर्थव्यवस्था का नियमतीकरण किया है जिसके परिणाम स्वरूप मिलने वाली सूचना से न केवल अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में वृद्धि होगी बल्कि प्रत्यक्ष करों के संग्रह में भी वृद्धि होगी। पहले केंद्र सरकार के पास छोटे उत्पादन कर्ताओं और खपत के बारे में बहुत कम सूचना थी क्योंकि उत्पाद कर केवल विनिर्माण के चरण पर लगता था जबकि राज्यों के पास स्थानीय व्यापारियों के राज्य से बाहर के कामकाज आगे पढ़ें...